नेपाल दक्षिण एसियाको केन्द्रमा छ । यहाँको भौगोलिक विविधतालाई सांस्कृतिक विविधताले समर्थन गरेकाले नै नेपालले यो पहिचान प्राप्त गरेको हो । उत्तरका उच्च हिमाल र बीचका अग्ला पहाडदेखि दक्षिणका समतल मैदानले यस देशमा बसोवास गर्ने मानिसमा उत्तरका तिब्बती कददेखि दक्षिणका द्रविडजस्ता देखिने मानव कदलाई स्थान दिएको छ । भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधताका आधारका कारण नेपालकोमात्र भनेर किटान गर्न सकिने कुनै विशिष्ठ कद वा मानव आकृति यस देशमा छैन । सांस्कृतिक र जातीय विविधता तथा धार्मिक र भौगोलिक पहिचान, भाषा र भेषका आधारमा मात्र नेपाली को हो र को होइन भनेर भन्न सकिने आधार किटान गर्न अत्यन्तै जटिल छ । यी र यस्तै अनेकौं जटिलताका बीचबाट नेपालमा नागरिकताका लागि सुस्पष्ट आधार खोजिनुपर्छ ।

नेपाली नागरिकताको बारेमा हुनेगरेका अतिरञ्जित उग्रराष्ट्रवादी, स्वार्थप्रेरित र हीनगन्थ्री निर्मित तर्कहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर यस आलेखमा नेपाली नागरिकताको धरातललाई विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । साथै, नेपाली नागरिकताका जटिलताले नेपालको राष्ट्रिय परिवेशले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा राख्ने महत्त्वका बारेमा पनि चर्चा हुनेछ ।

नेपालको सांस्कृतिक र जनसांख्यिक तालमेलको अवस्था हेर्दा नागरिकतालाई कानुनीभन्दा बाहिरका अन्य आधारमार्फत हेर्न सकिने अवस्था छैन । उत्तरको संस्कृति, भाषा, रहनसहन र मानिसहरूको बनोटको आकिृत वा कद कतिपय अवस्थामा तिब्बतसित मिल्छ ।

तसर्थ बाहिरी स्वरूपका आधारमा मात्र त्यहाँका मानिसलाई नेपाली वा तिब्बती भनी छुट्याउनु संभव हुँदैन । पूर्वका वा पश्चिमका, मध्य पहाडका वा दक्षिणी मैदानका मानिसको सन्दर्भमा पनि यही लागु हुन्छ । नेपाली नागरिकताको विशेषता नितान्त कानुनी हुने आधारैयस देशको सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा भौगोलिक विविधता नै हो । कुनै पनि एकात्मक आधारमा नेपाली को हो र को होइन भन्नसक्ने अवस्था यी यावत विविधताका कारण संभव छैन । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी दर्शन, नीति तथा नियमका निर्देशक सिद्धान्त यही आधारमा अडेमा मात्र नेपाली नागरिकताका प्रावधानले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्वार्थको रक्षा गर्न सक्छ ।

दुर्भाग्यपूर्णरूपमा नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी नीति तर्जुमालाई भारतीय संस्थापनको स्वार्थविरूद्धको क्रियाकलापका रूपमा हेर्ने गरेको पनि पाइन्छ । उदाहरणका लागि ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’का राजनीतिक अनुयायीहरूले नेपाली राजनीतिमा दरबार हत्याकण्डलाई राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतको रायका लागि फिर्ता पठाएको कारणले विभिन्न देशका गुप्तचर निकायको सहकार्यमा गराइएको घटनाका रूपमा पनि अनौपचारिक परिचर्चा गर्नेगरेको पाइन्छ । यी र यस्ता अनौपचारिक छलफल तार्किकभन्दा भावनात्मक संवेगका आधारमा अगाडि बढ्छन् ।

मनोगत आधारमा तय हुने अवधारणा र अप्रमाणित विचार एवं तर्कले यस्ता छलफल सार्वजनिक मञ्चमा कहिल्यै देखा नपरे पनि नेपाली समाजको भित्री धारमा ठूलै छालको काम गर्ने गर्छन् । एकातर्फ बैद्धिक विलासका साधनजस्ता लाग्ने र अर्कातर्फ कोठे गफका भूमरीमा विकसित हुने यस्ता विमर्शले नागरिकको मनमा रहेका शंकाका भावलाई अत्यन्तै सबल बनाई दिन्छन् । यस प्रकारको चिन्तन उग्रराष्ट्रवादको वकालत गर्ने समूहले निश्चित् राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिका लागि भरपूर प्रयोग गर्छन् ।  मूलभूतरूपमा भारतीय संस्थापनले नेपालका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो पार्न चाहन्छ भन्ने आधारमा यस प्रकारको विश्लेषण हुनपुग्छ ।

नेपाली नागरिकताको आधार कानुनीमात्र हुनु नै नेपाली राष्ट्रियताको संवद्र्धनमा सबैभन्दा शक्तिशाली आयाम हो । सही मानेमा बहुलतायुक्त र विविधताको खानी हुनु नै यस राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । यही आधारलाई भारतीय संस्थापनले कमजोर गराउन चाहन्छ भन्नु कूटनीतिक, राजनीतिक तथा प्राज्ञिकरूपमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो  । भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता लिन लगाउँदा उसको स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने मान्यता भारतीय संस्थापनको छ भन्नै तर्कमा खासै कुनै दम छैन । यस प्रकारको तर्क आफैँमा असंगत  पनि छ । भारतीयहरूका लागि तयार गरिएको नेपाल राज्यको सदस्यता प्राप्त गर्ने छिद्रबाट दक्षिण एसियाका भारतविरोधी भावना बोक्नेहरू पनि छिर्छन् । यो कुरा भारतले नबुझ्ने र नेपालमा षड्यन्त्रको सिद्धान्तका अनुयायीले मात्र बुझ्ने भन्ने हुँदैन । त्यस्तै भारत त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्छ भने पनि हामीले उसलाई उसको स्वार्थ कसरी नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नीतिले संवर्द्धन गर्छन् भन्ने बुझाउनु जरूरी हुन्छ ।

नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान कमजोर भएको वा गरिएको अवस्थामा सबैभन्दा प्रथमतः राष्ट्रिय सन्तुलन बिग्रनेछ । हामी राष्ट्रका रूपमा कमजोर हुनेछौँ । आफ्ना राष्ट्रका हितका कुरालाई अरूहरू समक्ष राख्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ । त्यसभन्दा पनि बढी यसले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सन्तुलनमाथि जटिल असर गर्नेछ ।

सांस्कृतिक विविधताले व्याप्त नेपालजस्तो देशमा दक्षिणबाट भारतीयहरूले मात्र नागरिकतामा हुने कमजोर प्रावधानहरूको फाइदा उठाउँछन् भन्नु हामीसित भएका अन्य संस्कृति, भाषा, जाति र धर्मलाई बेवास्ता गर्नु हो । यी सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय र धार्मिक आधारमा विभिन्न स्थानबाट नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमका छिद्रको दुरूपयोग हुन जानेछ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय असन्तुलनको मार उत्पन्न हुँदा एक पक्ष सबलीकृत हुने र अन्य पक्ष कमजोर हुने भन्ने तर्क असंगत हुन पुग्छ । जस्तै, उत्तरमा रहेको तिब्बती समस्याको निरूपण नभएसम्म नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो प्रावधानले चिन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई प्रश्रय दिँदैन? चिनियाँ  हितको रक्षा नहुँदा क्षेत्रीय सन्तुलन पहिलाकै जस्तो सुमधुर रहन्छ? त्यस्तै भुटानी, बंगलादेशी वा पाकिस्तानीले नेपालमा नागरिकता लिने संभावनाका बारेमा के हुन्छ ? नेपाली नागरिकता भनेको भारत प्रवेशका लागि प्रवेशाज्ञा पनि हो । के नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई स्पष्टसँग यसको आफ्नै सन्तुलितरूपमा राख्न सकिएन भने भारतले चाहेको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम रहन्छ? के यस प्रकारको अवस्था उत्पन्न भए भारतीय हितको रक्षा हुन्छ? यी नै नेपाली नागरिकता बहसका जटिलता तथा उल्झन हुन् । यिनीहरूलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सकिएन भने अकल्पनीय क्षति संलग्न सबै राज्यले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल–भारतबीच रहिरहेको सांस्कृतिक, धार्मिक र परम्परागत आधारमा पनि दुई देशबीच बन्द सिमाना तथा प्रवेशाज्ञा लागु गर्न सकिने आधार तथा संभावना देखिँदैन । नेपाल र भारतबीचको यस प्रकारको सम्बन्ध रूपमा सांस्कृतिक भए पनि सारमा धार्मिक नै हो ।

त्यस्तै त्यसको कार्यान्वयन चाहीँ कानुनी प्रारूपमा देखा पर्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा भएका हिन्दुहरूलाई चारधामको दर्शन र गंगास्नान जति अनिवार्य छ, त्यसभन्दा बढी भारतीय हिन्दुहरूलाई पशुपतिनाथ, गोकर्णेश्वर र मुक्तिनाथजस्ता तिर्थस्थलहरूको भ्रमण आवश्यक छ । यी दुवै देशमा रहेका तीर्थस्थल तथा र तिनको दर्शनपश्चात प्राप्त हुने आध्यात्मिक शान्ति र अलौकिक भावनाले दुवै देशका मानिसलाई धर्मको मालामा उनेको छ । त्यस्तै मानशरोवर कैलाश तिब्बतमा पर्ने भएकोले नेपालीतथा भारतीयहरूलाई त्यसतर्फ डोर्याउने आध्यात्मिक शक्तिको उपस्थितिलाई पनि अर्थपूर्णरूपमा लिइनुपर्छ ।

धर्म परम्पराका यी पक्षहरूले नागरिकको राजनीतिक एकाइको सदस्यतामा पार्ने प्रभावप्रति ध्यान दिन सकिनएन भने नागरिकहरूबाट अपेक्षा गरिएको व्यवहार अन्ततः राज्यले नपाउने खतरा सदैब रहन्छ । यसरी हेर्दा रूप–सार–कार्यन्वयनको सांस्कृतिक–धार्मिक–कानुनी संयोगको सही परीक्षणबाट नै द्विदेशीय सम्बन्धको कडीलाई अनुभूत गर्न सकिन्छ । तसर्थ, नागरिकतासम्बन्धी व्यवहारमा यी पक्षहरूको छलफल अत्यन्त महत्त्वका साथ देखा पर्छन् ।

कानुनी आधारमा मात्र राज्यको सदस्यताको व्याख्यासम्बन्धी धारणा निर्माण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक तथा भौगोलिक आधार नागरिकताका गतिशील आयाम हुन् । नेपालको सामरिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर क्षेत्रीय सन्तुलनप्रति अधिकतम संवेदनशीलता अपनाउँदै राष्ट्रिय स्वार्थको खाका कोरियो भने हामीले नागरिकतासम्बन्धी विवादको चुरो बुझ्न सक्नेछौँ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्वार्थको साझा विन्दुबाट हामीले हाम्रो देशमा को नागरिक हुने वा को नहुने भन्ने निरूपण गर्नुपर्नेछ । निश्चित व्यक्तिलाई समाजको सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्दा हाम्रो राष्ट्रले तथा हाम्रा छिमेकीले भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने हानिनोक्सानीप्रति सचेत हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ हामीले हाम्रा उपलब्ध संवाद सूत्रमार्फत् आफ्नो र छिमेकीको हितका लागि गरेको चिन्तन उनीहरू समक्ष प्रस्तुत पनि गर्नुपर्छ । 

नेपालको नागरिकताको दुरूपयोग गरेर कुनै अवञ्छित तत्त्वले भारतको हितविपरीत गर्न सक्ने क्षति वा भारतको नागरिकताको प्रयोग गरेर नेपालको हितमाथि हुनसक्ने क्षतिको पूर्वानुमान हामीले उठाउने नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको केन्द्रमा हुनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा विधि तय हुँदा चिनियाँ पक्षको राष्ट्रिय हित के हुने भन्ने बारेमा सम्बन्धित पक्ष चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । हामी टापुमा बस्ने होइन । समाज जटिलरूपमा जेलिएको छ । हाम्रा छिमेकीका हित हाम्रा पनि स्वार्थ हुन् । आफ्नो हितलाई कमजोर गराएर छिमेकीका स्वार्थलाई कमजोर हुने परिस्थितिको कल्पनासम्म पनि गर्नु हुँदैन ।

नागरिकतासम्बन्धी जटिलताले देशका राजनेता तथा जनतामा उत्तरी वा दक्षिणी राष्ट्रप्रति सामरिक वा यथार्थरूपमा डर, संशय र अविश्वासको अवस्था सृजना गरेको छ । नेपाली स्वार्थको संरक्षण नगरेसम्म भारतीय वा चिनियाँ राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन नहुने अवस्थाप्रति सरकारको संवेदनशीलता अभिवृद्धि हुनु जरूरी छ । नेपाली कूटनीतिले धरातलीय यथार्थलाई आफ्ना छिमेकीसित संवादमा ल्याउनु र जिम्मेबारी बोक्ने राजनीतिक नेतृत्वले जवाफदेही किसिमले तर्क व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । क्षेत्रीय सन्तुलनका राष्ट्रिय आयामहरूलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै परिवेशको दुई देशीय रूपरेखाबाट गरिने विश्लेषणबाट माथि उठेर नागरिकताको विषयलाई हेर्न सकियो भने राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बर्द्धन गर्दा क्षेत्रीय परिवेशमा सफल कूटनीतिको आधार खडा गर्न सकिन्छ ।

अवधारणात्मक रूपमा दक्षिण एसियाको केन्द्रमा रहेको यस देशले तय गर्ने नीतिले पार्ने दीर्घकालीन असरप्रति सर्वप्रथम हामी आफँै सचेत हुनुपर्छ । देशको हित नहुने कुनै पनि चिन्तन राष्ट्रवादको कित्तामा अटाउन सक्दैन । उग्र राष्ट्रवादीहरू उत्तर वा दक्षिण जतातर्फ ढल्के पनि तटस्थरूपमा राज्यले सबैभन्दा पहिला आफ्ना जनताको, त्यसपछि छिमेकी तथा क्षेत्रीयरूपमा रहेका अन्य राज्यको हितका निम्ति काम गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रले तय गर्ने नीतिमा अल्पकालीनरूपमा फाइदाको सोचले प्रेरित भएर दीर्घकालीन रूपमा आफूलगायत नीति तर्जुमा गर्ने राज्यशत्तालाई प्रभावमा ल्याउनु भनेको मानवताको हितमा हुन सक्तैन । ठूला देशले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नेपालजस्ता राजनीतिक र आर्थिक रूपमा साना तर सांस्कृतिक तथा जातीय, भाषिक, धार्मिक आधारमा सबल चरित्र भएका देशको राष्ट्रिय हित आफ्नो राष्ट्रको शक्ति वा कमजोरी के बन्छ भन्ने राम्ररी विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

मम्मी छोरी हुन डर लाग्यो !

आज मैले मम्मीसँग भने – मामु मलाई छोरी मान्छे बनिरहन डर लाग्यो । मलाई छोरा बनाइदिनुस् । मम्मी केही बोल्न सक्नुभएन मलाई हेरीमात्रै रहनुभयो । साच्चै नै

अरुलाई ऐना देखाउने मोदी आफू किन हेर्दैनन् ?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भाषण कलामा पोख्त मानिन्छन्। भारतमा लोकसभा चुनाव नजिकिएसँगै मोदी भाषणमा संयमतापूर्वक मिठासमा निकै ख्याल गर्छन्।

मन्त्रीज्यू ! कनिकुथी 'इङ्लिस' बोल्नुपर्दैन

एभ्रीबडी नो, ह्वाट अटोमेसन ? बट नो टाइम... एक्स्प्लानेसन !’ 'बट नो टाइम' भनेपछि मन्त्री अड्किए । १० सेकेन्ड जति ‘पज’ लिएर मन्त्री यादव फेरि बोले,